लखनऊ. उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सीएम योगी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. मंडल बैठकों में सीएम योगी हिस्सा लेकर जनप्रतिधियों की समस्याओं सुन रहे हैं. ज्यादातर जनप्रतिनिधियों, विधायकों और एमएलसी ने अफसरशाही को लेकर शिकायतें कीं. थाने और तहसील से जुड़े मामलों में सुनवाई ना होने की बात भी कही. अब सीएम योगी ने गांव के लोगों से सीधे कनेक्ट होने के लिए प्लान बनाया है. सीएम योगी ने एसडीएम और तहसीलदारों को अपनी तहसील में ही निवास करने का आदेश दिया है. कमिश्नर और डीएम को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं, सभी डीएम 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे. सरकार की ओर से औचक निरीक्षण भी किया जाएगा.
योगी सरकार ने जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनका हल सुनिश्चित कराने के लिए ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार ने प्रदेशभर तहसीलों में तैनात एसडीएम और तहसीलदारो को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है. सरकार का पूरा फोकस अधिकारियों और खुद छवि में भी सुधार पर है.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी कमिश्नर और डीएम को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. मुख्य सचिव ने अपने निर्देश में साफ कर दिया है कि जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. तहसील स्तरीय पर ही ज्यादातार गांव के लोगों से जुड़ी समस्याएं आती हैं. जमीन से जुड़े मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं. ऐसे में सरकार ने प्रशासन को पूरी सजगता और तत्परता से इन मामलों का समय पर हल निकालने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं, सभी डीएम ईमेल आईडी पर 7 दिन के अंदर इसका सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराएंगे. कमिश्नर की ओर से औचक निरीक्षण और जांच भी की जाएगी. अगर एसडीएम या तहसीलदार तहसील में निवासरत नहीं पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
FIRST PUBLISHED : July 24, 2024, 20:36 IST
