नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी ने जब देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, वे सब किए जाएंगे. मोदी सरकार ने एक बार फिर से इसे साबित किया है. सरकार ने इस्लामिक संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया है. HuT को ISIS का हमदर्द और सहयोगी भी माना जाता है. HuT पर युवाओं को बरगलाने और उन्हें कट्टरपंथ की राह पर धकेलने का आरोप है.
सरकार ने इस्लामी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर को गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया. HuT का उद्देश्य जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के जरिये से वैश्विक स्तर पर इस्लामी देश और खिलाफत स्थापित करना है. बता दें कि वैश्विक HuT साल 1953 में यरुशलम में अस्तित्व में आया था. इसके बाद से इस संगठन ने कट्टरपंथ का बीज दुनियाभर में बोना शुरू कर दिया. HuT की देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है.
गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि HuT युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में संलिप्त है. HuT विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सिक्योर ऐप का उपयोग और ‘दावाह’ (निमंत्रण) बैठक करके युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है.
इस्लामी देश बनाने का सपना
गृह मंत्रालय ने कहा कि HuT एक ऐसा संगठन है, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को संगठन में शामिल करके जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंकना है. इसके अलावा भारत सहित दुनियाभर में इस्लामी राष्ट्र और खिलाफत स्थापित करना भी इसका सपना है. गृह मंत्रालय ने कहा कि यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. HuT को UAPA के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया है. केंद्र सरकार का मानना है कि हिज्ब-उत-तहरीर आतंकवाद में शामिल है और भारत में आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है.
Tags: Home Minister Amit Shah, National Security, UAPA Act
FIRST PUBLISHED : October 10, 2024, 19:54 IST
