विदेश में करते थे जॉब, इंडिया से भी मिल रही थी सरकारी पगार, 30 साल बाद खुली पोल, अब चुकाने होंगे करोड़ों

बीकानेर. राजस्थान के बीकानेर में बड़ा घोटाला सामने आया है. यहां कुछ लोग विदेश में नौकरी करते हुए भी भारत में सरकारी नौकरी की पगार पा रहे थे. कई अफसरों ने नियम कायदों को दरकिनार करते हुए सरकार को 12 करोड़ 42 लाख रुपये का चूना लगाया. यह खेल 30 साल से चला आ रहा था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. ऐसे में कई सरकारी कर्मचारियों का तो रिटायरमेंट हो चुका है. अब ऑडिट विभाग ने वसूली के आदेश जारी किये हैं.

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी बीकानेर में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ. यहां नियमों को ताक पर रखकर वेतन भत्ते के साथ अन्य लाभ दिए. तो वहीं कर्मचारियों को विदेश में नौकरी के साथ देश में पगार और अन्य लाभ देते हुए सरकार को 12 करोड़ 42 लाख रुपए का चूना लगाया. जबकि यूनिवर्सिटी की लोकल फंड, जरनल ऑडिट और एजी ऑडिट होती है. बावजूद इसके कई सालों तक गड़बड़ी पकड़ में नहीं आई. मामले में यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति, कुलसचिव और यूनिट प्रभारी को भी जिम्मेदार बताया गया है. अब ऑडिट विभाग ने वसूली के आदेश जारी किए. जिससे कि यूनिवर्सिटी के कार्मिकों में हड़कंप मच गया.

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ऐसे हुआ घोटाला
विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर को कॅरियर एडवांसमेंट योजना के तहत रुपये दिये गए. इसमें सीनियर स्केल के लिए निर्धारित अवधि से पहले एकेडमिक लेवल की स्वीकृति कर 10 लाख 70 हजार 562 रुपए का अधिक भुगतान किया. इसके अलावा पांच शिक्षकों को उनकी ज्वॉइनिंग डेट बिना जारी किये ही सैलेरी बढ़ाई गई. इस तरह 14 लाख 49 हजार 538 रुपए का ज्यादा भुगतान किया. ये सभी टीचर अब रिटायर हो चुके हैं. इसके साथ ही छह प्रोफेसर को विदेशी विश्वविद्यालय में नौकरी करने के लिये पे-ऑफ छुट्टियां दी गईं. इस दौरान वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भी दिया गया. 29 कर्मचारियों की पे-प्रोटेक्शन वेतन नियतन को दरकिनार कर 4 करोड़ 64 लाख 59 हजार 27 रुपए का अधिक भुगतान किया गया. 20 कार्मिकों के मामलों में वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायकों को वेतन नियतन के विरुद्ध 85 लाख 49 हजार 241 रुपए का गलत भुगतान किया गया.

नोटिस जारी
इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद से घोटाला करने वालों में हड़कंप मच गया है. उनके खिलाफ नोटिस जारी कर वसूली का आदेश दिया गया है. अब सभी को जो रिटायर भी हो चुके हैं उन्हें 12 करोड़ 42 लाख रुपये का भुगतान करने का नोटिस जारी किया गया है.

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