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Jharkhand News: इतना ही नहीं सरकार को राजस्व भी नहीं दिया जा रहा है जिसके वजह से माइनिंग विभाग ने डेढ़ करोड़ से अधिक का फाइन मारते हुए पत्थर के उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाते हुए चलन देना बंद कर दिया है….और पढ़ें
पत्थर माफियाओं ने सरकार को 100 करोड़ से अधिक का राजस्व चूना लगा दिया है.
हाइलाइट्स
- पत्थर माफियाओं ने सरकार को 100 करोड़ से अधिक का राजस्व चूना लगा दिया है.
- माफियाओं ने उसरी नदी पर बीचो-बीच आधा किलोमीटर सड़क बना दी है.
- इस मामले को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेस लकड़ा ने गंभीरता से लिया है.
एजाज अहमद/गिरिडीह. झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लताकी में पत्थर माफियाओं ने सरकार को 100 करोड़ से अधिक का राजस्व चूना लगा दिया है. इतना ही नहीं पत्थर माफियाओं ने जिले की सबसे बड़ी उसरी नदी पर अवैध अतिक्रमण करते हुए बीचो-बीच आधा किलोमीटर सड़क बना दिया है, जिससे नदी की जलधारा प्रभावित हो रही है और नदी का स्वरूप बिगड़ चुका है. बताया गया कि यहां पर विजय राय के द्वारा 1.95 एकड़ एरिया में रिलीज लिया गया है, लेकिन पत्थर का उत्खनन लगभग 5 एकड़ एरिया में किया जा रहा है.
इतना ही नहीं सरकार को राजस्व भी नहीं दिया जा रहा है जिसके वजह से माइनिंग विभाग ने डेढ़ करोड़ से अधिक का फाइन मारते हुए पत्थर के उत्खनन और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाते हुए चलन देना बंद कर दिया है. बावजूद पत्थरों का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है. पत्थर माफिया ने अवैध पत्थर की ढुलाई के लिए उसरी नदी के बीचो-बीच आधा किलोमीटर सड़क बना दिया है.
पत्थर माफियाओं को नहीं है किसी का डर
ऐसे में नदी अब अपनी एक्जिस्टेंशल क्राइसिस से गुजर रही है. इस मामले पर उसरी नदी बचाओ अभियान के संयोजक राजेश सिन्हा ने कहा की बेहद ही गंभीर मामला है. पत्थर माफियाओं की हिम्मत देखिए कि शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है. ना सिर्फ अवैध माइनिंग कर रहे हैं, बल्कि नदी पर भी अतिक्रमण कर लिया है और विभाग कार्रवाई नहीं कर रही है. हालांकि इस मामले को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेस लकड़ा ने गंभीरता से लिया है और कहा कि अवैध माइनिंग और नदी पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नदी की मैपिंग भी की जाएगी, जहां अतिक्रमण किया गया है वहां अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा.
उपायुक्त ने की यह अपील
साथ ही उपायुक्त ने सिविल सोसाइटी और मीडिया बंधुओ से भी आग्रह किया कि इस तरह के मामले को जितना हो सके हाइलाइट किया जाए और नदी के बचाव के लिए मुहिम चलाएं तभी जाकर नदी बचाया जा सकता है. फिलहाल पूरे गिरिडीह जिले में नदी अतिक्रमण और पत्थर माफियाओं के द्वारा सरकार को 100 करोड़ से अधिक के राजस्व नुकसान पहुंचाने के मामले पर चर्चा हो रही है.
Giridih,Giridih,Jharkhand
January 27, 2025, 19:21 IST
