शिमला में एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बागवानों और किसानों के लिए बजट का अनुमोदन दिया गया. इन दोनों योजनाओं में कुल मिला कर करीब 34 करोड़ के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है. जिले में बागवानी और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभाग और प्रशासन लगातार कार्यरत है.
बता दें कि उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया.
किसानों- बागवानों के उत्थान के लिए खर्च होंगे इतने रुपए
उपायुक्त ने बैठक में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन दिया गया, जिसकी अनुमानित लागत 30 करोड़ 59 लाख रुपये रखी गयी है. साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए 3 करोड़ 55 लाख रूपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि यह धनराशि जिला शिमला में बागवानी क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा किसानों- बागवानों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु खर्च की जाएगी.
विभागीय अधिकारियों को कार्य करने की आवश्यकता
उपायुक्त ने कहा कि शिमला जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार, कुपवी एवं 15/20 क्षेत्र के बागवानों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचे. इस दृष्टि से विभागीय अधिकारियों को काम करने की आवश्यकता है. उपायुक्त ने जनवरी माह में बागवानी विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन करने के भी निर्देश दिए. इसमें जिला के बागवानों को भी बुलाया जाए. फसलों को उचित सिंचाई योजना उपलब्ध हो. इस दृष्टि से भी विभाग को कार्य करने की आवश्यकता है. इसके साथ ही उपायुक्त ने जिले में बागवानी क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने पर बल दिया, ताकि बेरोजगार युवक कृषि व बागवानी को स्वरोजगार के रूप में अपना सकें.
FIRST PUBLISHED : December 20, 2024, 15:43 IST
