नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान किसी भी दिन संभव है. इसे देखते हुए राजनीति गर्माने लगी है. आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 और चुनाव के बाद सत्ता में आने पर 2100 रुपये देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लाने की बात कही है. इसके लिए आप की तरफ से रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है. अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस बात की जांच करने का आदेश दिया है कि किन प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया है. बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है.
दिल्ली एलजी के कदम पर आप ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसकी तरफ से चलाई जा रही लोककल्याणकारी योजनाओं को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है. आप ने एक बयान जारी कर कहा कि मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की वजह से जनता के दिलों में खास पहचान बनी है. पार्टी ने आगे कहा कि इन योजनाओं का लगातर विरोध यह बताता है कि विपक्षी पार्टी जनता के हितों के खिलाफ है. बयान में आगे कहा गया है कि आप सरकार की मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं पर बार-बार सवाल उठाए जाते हैं. इन योजनाओं को फ्रीबी कल्चर कहकर बदनाम किया जाता है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं वाकई फ्रीबी हैं या जनता को राहत देने का एक जरिया?
AAP सरकार की योजनाएं
- मोहल्ला क्लीनिक
- मुफ्त बिजली-पानी (शर्तों के साथ)
- सरकारी स्कूल में सुधार की योजना
- बस मार्शल योजना
- महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा स्कीम
- बुजुर्गों के लिए धार्मिक यात्रा
इन योजनाओं का ऐलान
- मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना
- संजीवनी योजना (बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज)
‘जनता का पैसा, जनता पर हो खर्च’
आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जनता के टैक्स का पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए. भाजपा का विरोध यह संकेत देता है कि वह इन योजनाओं से असहज है, क्योंकि ये योजनाएं लोगों का जीवन बेहतर बना रही हैं. बता दें कि विपक्षी पार्टी महिला सम्मान योजना का विरोध कर रही है. अब एलजी ने इस योजना कि लिए किए जा रहे रजिस्ट्रेशन की जांच कराने का आदेश दिया है. इससे सियासी पारा और चढ़ गया है. अरविंद केजरीवल ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी को महिलाओं के सशक्तीकरण से परेशानी है? बीजेपी क्यों ऐसी योजना का विरोध कर रही है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है?
दिल्ली में चुनाव
दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग की ओर से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं. आयोग एक ही जगह पर जमे अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश भी दे चुका है. चुनाव की तिथियों का ऐलान अब किसी भी वक्त किया जा सकता है. इसे देखते हुए सभी पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई हैं. आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है.
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FIRST PUBLISHED : December 28, 2024, 19:41 IST
