वसई-विरार की समस्याओं पर एक्शन मोड में विधायक स्नेहा दुबे पंडित

वसई-विरार की समस्याओं पर एक्शन मोड में विधायक स्नेहा दुबे पंडित

औद्योगिक गालों पर बढ़े हुए संपत्ति कर से लेकर पंचायत समिति कार्यालय के पुनर्निर्माण तक के मुद्दे उठाए; संबंधित अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन

वसई: वसई-विरार क्षेत्र के उद्योगों, नागरिक सुविधाओं, राशन वितरण व्यवस्था और पंचायत समिति कार्यालय से जुड़ी समस्याओं को लेकर विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें कीं। इन बैठकों में औद्योगिक गालों पर संपत्ति कर की दरों, वसई-विरार महानगरपालिका में रिक्त पदों, राजशिष्टाचार के कथित उल्लंघन, राशन कार्ड से संबंधित अनियमितताओं और पंचायत समिति कार्यालय के पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

औद्योगिक गालों पर बढ़े हुए संपत्ति कर का मुद्दा उठाया

वसई-विरार क्षेत्र के करीब 20 से 22 हजार छोटे-बड़े उद्यमियों और कामगारों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के संबंध में गोवालिस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (Gowalis Industries Association), लघु उद्योग भारती, वसई तालुका को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन तथा वसई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 5 अक्टूबर 2026 को विधायक स्नेहा दुबे पंडित को ज्ञापन सौंपा था।

ज्ञापन में औद्योगिक गालों में बनाए गए पोटमाले (मेज़ेनाइन फ्लोर) और शेड पर पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ी हुई दरों पर संपत्ति कर लगाए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इस संबंध में विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने मंत्रालय में नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज के साथ बैठक की। उन्होंने महानगरपालिका प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देने तथा संशोधित संपत्ति कर की दरें वित्त वर्ष 2023-24 से लागू करने की मांग की। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने संबंधित विषयों को विस्तार से समझने के बाद प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की दिशा में सकारात्मक आश्वासन दिया।

महानगरपालिका में रिक्त पदों को भरने की मांग

विधायक ने वसई-विरार महानगरपालिका में पिछले कई वर्षों से वरिष्ठ स्तर के पद रिक्त रहने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की कमी का सीधा असर शहर की नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक कामकाज पर पड़ रहा है। उन्होंने प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पदों को तत्काल भरने तथा सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए भी जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। इस पर अपर मुख्य सचिव ने प्रतिनियुक्ति के पदों को भरने की प्रक्रिया नगर विकास विभाग के माध्यम से शीघ्र शुरू करने और सीधी भर्ती के लिए महानगरपालिका प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने का आश्वासन दिया।

राजशिष्टाचार के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग

बैठक के दौरान महानगरपालिका प्रशासन में राजशिष्टाचार के कथित बार-बार उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक ने जनप्रतिनिधियों को अधूरी या भ्रामक जानकारी दिए जाने और प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरते जाने के मामलों पर चिंता जताई।उन्होंने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस पर अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज ने पूरे मामले की तत्काल रिपोर्ट मंगाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

राशन वितरण व्यवस्था और कार्ड संबंधी शिकायतों की जांच के निर्देश

इसके बाद विधायक स्नेहा दुबे पंडित ने वसई क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सामने आ रही समस्याओं, राशन कार्ड और संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने में नागरिकों को होने वाली परेशानियों तथा कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निजी सचिव के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने शिकायतों की तत्काल जांच करने और नागरिकों को राहत दिलाने की मांग की। साथ ही जनवरी से प्रत्येक महीने वसई में एक विशेष शिविर आयोजित कर उस महीने प्राप्त होने वाले मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए जाने की जानकारी दी गई।इस पहल का उद्देश्य राशन वितरण और दस्तावेज संबंधी समस्याओं से जूझ रहे नागरिकों को राहत देना तथा शिकायतों के निपटारे में होने वाली देरी को कम करना है।

पंचायत समिति कार्यालय के पुनर्निर्माण का मामला भी उठाया

वसई तालुका पंचायत समिति कार्यालय की जर्जर स्थिति और नए भवन के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। पुराने कार्यालय को तोड़े जाने के बाद नई इमारत के निर्माण प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं मिलने से अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न कामों के लिए कार्यालय पहुंचने वाले नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में विधायक ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति से अवगत कराया। चर्चा के दौरान संबंधित अधिकारियों ने फाइल तत्काल मंगाकर उसकी जांच करने और जल्द ही प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

नागरिकों और उद्यमियों को राहत मिलने की उम्मीद

विधायक स्नेहा दुबे पंडित द्वारा मंत्रालय में उठाए गए इन मुद्दों का संबंध वसई-विरार के औद्योगिक विकास, महानगरपालिका प्रशासन, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और स्थानीय नागरिक सुविधाओं से है। अब संबंधित विभागों के आश्वासनों पर अमल और प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद ही स्पष्ट होगा कि उद्यमियों तथा आम नागरिकों को इन समस्याओं से कितनी राहत मिलती है।